ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ 1.50 ਲੱਖ ਡਰਾਈ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ , ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ‘ਚ ਲਗਾਏ  ਕਰਫਿਊ  ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ  ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ 41000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਰਫਿਊ ਲਈ ਇਕ ਈ-ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ  ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ । ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਈ-ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ / ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 130000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14,300 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੀ.ਓਜ਼, ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ/ਸੀ ਪੀਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਉਬੇਰ ਈਟਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਡਲੀਵਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।