‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਤਲੁਜ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ’ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਜਥੇਬੰਦ (ਇਕੱਠਾ) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਨਲ ਸੀ.ਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੰਜ.ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵੜਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।

ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੋ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਕੂਮਕਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ, ਭੱਟੀਆਂ ਡਰੇਨ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਏ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਰੀਦਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 407 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗਲਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।